Radio Mohabat

Check post Check postCheck postCheck postCheck postCheck post

New post for testingNew post for testingNew post for testingNew post for testingNew post for testingvvNew post for testingvvNew post for testingNew post for testingNew post for testingNew post for testingvv

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 99 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ’ਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ 21 ਦਿਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਹ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਉਸ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ’ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਉਧਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਰੈਣਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੈਣਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

google.com, pub-2201597424216919, DIRECT, f08c47fec0942fa0